New EV Policy: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का नया कदम
New EV Policy: केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है और साथ ही इस स्कीम के लिए आवंटित धनराशि को भी बढ़ाकर 778 करोड़ रुपये कर दिया है।
EMPS क्या है?
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) को देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए 13 मार्च, 2024 को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और ई-रिक्शा पर सब्सिडी दी जाती है। हालांकि, इस स्कीम में इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों को शामिल नहीं किया गया है।
क्यों बढ़ाई गई है EMPS स्कीम?
सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से देश में प्रदूषण कम होगा और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा। इसीलिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है। EMPS स्कीम को बढ़ाकर और इसमें और अधिक धनराशि आवंटित करके सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है।
EMPS स्कीम के तहत क्या बदलाव किए गए हैं?
EMPS स्कीम को अब 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। स्कीम के लिए आवंटित धनराशि को बढ़ाकर 778 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और बड़े इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के लिए टारगेट बढ़ा दिए गए हैं। सरकार अलग-अलग कैटेगिरी की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 5000 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी दे रही है।
इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग:
देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। विशेष रूप से दोपहिया और तिपहिया वाहनों के सेगमेंट में यह वृद्धि अधिक देखी जा रही है। 2023 में इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल बिक्री 15.30 लाख यूनिट तक पहुंच गई है, जो 2022 में 10.2 लाख थी।
क्यों बढ़ रही है इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग?
पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही नीतियों के कारण भी इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ रही है। लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं और इसीलिए वे इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
निष्कर्ष:
केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम को बढ़ाकर और इसमें और अधिक धनराशि आवंटित करके इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इससे न केवल देश में प्रदूषण कम होगा बल्कि ऊर्जा सुरक्षा में भी सुधार होगा।
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