CG News: जालबांधा शासकीय कॉलेज के नए भवन को 4.66 करोड़ की मंजूरी, लंबे इंतजार के बाद निर्माण का रास्ता साफ
CG News: खैरागढ़ क्षेत्र के जालबांधा स्थित नवीन शासकीय महाविद्यालय के लिए स्वतंत्र भवन की मांग अब पूरी होने की दिशा में है. उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज भवन के निर्माण के लिए 465.84 लाख रुपए यानी करीब 4.66 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है. शासन के स्वीकृति आदेश में जालबांधा महाविद्यालय को भी शामिल किया गया है. अब निर्माण से पहले जरूरी विभागीय प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी.

लंबे समय से उठ रही थी भवन की मांग
जालबांधा शासकीय महाविद्यालय के लिए स्थायी और स्वतंत्र भवन की मांग लंबे समय से की जा रही थी. कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी इस जरूरत को लगातार सामने रखते रहे हैं. भवन निर्माण को लेकर जनभागीदारी समिति ने भी शासन और प्रशासन के समक्ष प्रयास किए. समिति अध्यक्ष जयप्रकाश साहू सहित सदस्यों ने कॉलेज के लिए अलग भवन की आवश्यकता को प्रमुखता से रखा था.
निर्माण से पहले पूरी होगी प्रक्रिया
प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद अब कॉलेज भवन के निर्माण से जुड़ी विभागीय प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. संबंधित औपचारिकताएं पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे. नए भवन के बनने से कॉलेज में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए बेहतर व्यवस्था विकसित होने की संभावना है. साथ ही विद्यार्थियों के लिए जरूरी सुविधाओं के विस्तार का रास्ता भी खुल सकता है.
ग्रामीण विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ
स्थायी भवन तैयार होने के बाद जालबांधा के अलावा आसपास के गांवों से कॉलेज पहुंचने वाले विद्यार्थियों को व्यवस्थित शैक्षणिक वातावरण मिलने की उम्मीद है. कॉलेज के पास अपना भवन होने से कक्षाओं और दूसरी आवश्यक सुविधाओं को बेहतर तरीके से विकसित किया जा सकेगा. इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं अपने नजदीकी क्षेत्र में उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है.
जनभागीदारी समिति ने जताया आभार
कॉलेज भवन के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मिलने पर जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश साहू और सदस्यों ने शासन और प्रशासन के प्रति आभार जताया. समिति ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा, प्रभारी मंत्री लखन लाल देवांगन और सांसद संतोष पाण्डेय समेत संबंधित अधिकारियों का धन्यवाद किया. समिति अध्यक्ष ने कहा कि 4.66 करोड़ रुपए की मंजूरी लंबे समय से चली आ रही मांग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

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