Jashpur News: पत्थलगांव-कुनकुरी सड़क के लिए ₹125 करोड़ मंजूर, 24 महीने में पूरा होगा 64 KM निर्माण
Jashpur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर जशपुर जिले को सड़क परियोजना के रूप में बड़ी सौगात मिली है. लंबे समय से अधूरे पड़े पत्थलगांव-कुनकुरी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए 125 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है. इसके तहत करीब 64 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया जाएगा, जिसे 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

नई निविदा के बाद दोबारा शुरू हुआ निर्माण
अधूरी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को पूरा करने के लिए वर्ष 2015 में जारी पुरानी निविदा को निरस्त कर नई निविदा प्रक्रिया पूरी की गई. इसके बाद मेसर्स विनोद जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी को सड़क निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है. कंपनी की ओर से सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है. परियोजना पूरी होने के बाद क्षेत्र में आवागमन और परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है.
CM साय ने केंद्र के सामने उठाया था मुद्दा
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले की लंबे समय से लंबित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा कराने को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष मुद्दा उठाया था. मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर पत्थलगांव-कुनकुरी मार्ग के अधूरे काम को पूरा कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया था. इसके बाद पुरानी निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर नई प्रक्रिया पूरी की गई और अब निर्माण कार्य शुरू हो गया है.
सड़क बनने से परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को गति
64 किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण से जशपुर जिले के लोगों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है. सड़क सुविधा मजबूत होने से क्षेत्र में आवागमन के साथ परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की संभावना है. जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के अलावा भारतमाला परियोजना के तहत भी सड़क निर्माण कार्य चल रहा है.
कोतबा-बागबहार समेत कई सड़क परियोजनाएं जारी
जशपुर में कोतबा-बागबहार, चराईडांड-बतौली और पत्थलगांव-धरमजयगढ़ सड़क मार्गों के निर्माण एवं विकास कार्य भी प्रगति पर हैं. मुख्यमंत्री ने इन सभी सड़क परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं. निर्माण में तय गुणवत्ता और तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के साथ लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं.
