CG News: सरपंचों के अधिकार और पंचायत विकास को लेकर CM साय से मिले प्रतिनिधि, 22 मांगों पर चर्चा

CG News: कुरुद क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के विकास, स्वावलंबन और सरपंचों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश सरपंच महासंघ के 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की. प्रदेश अध्यक्ष कपिल देव नायक के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री के निवास कार्यालय पहुंचा, जहां पंचायतों से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं और ग्रामीण विकास को गति देने के विषयों पर चर्चा हुई.

मुख्यमंत्री को सौंपा 22 सूत्रीय मांग पत्र

प्रतिनिधिमंडल ने पंचायतों की वित्तीय और प्रशासनिक स्थिति मजबूत करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को 22 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा. महासंघ ने सरपंचों के मानदेय में वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, पंचायतों को अधिक वित्तीय अधिकार देने और निर्माण कार्यों में ग्राम पंचायत की भूमिका बढ़ाने की मांग रखी. प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि इन सुधारों से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को और गति मिल सकती है.

मानदेय और पंचायत अधिकार बढ़ाने की मांग

मांग पत्र में सरपंचों का मासिक मानदेय 4 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये करने और कार्यकाल के दौरान 1 करोड़ रुपये का दुर्घटना एवं जीवन बीमा देने की मांग शामिल है. इसके साथ ही 16वें वित्त आयोग की राशि जल्द जारी करने, प्रतिवर्ष 2 से 5 लाख रुपये की सरपंच निधि देने और 50 लाख रुपये तक के निर्माण कार्यों में ग्राम पंचायत को निर्माण एजेंसी बनाने की मांग भी रखी गई.

GeM, SOR और मनरेगा भुगतान का मुद्दा

महासंघ ने पंचायतों के लिए GeM पोर्टल की बाध्यता समाप्त करने, नई SOR दरें लागू करने और मनरेगा के सामग्री मद का लंबित भुगतान जल्द कराने की मांग की. इसके अलावा पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों के स्थानांतरण तथा अवकाश के मामलों में सरपंच की सहमति को अनिवार्य करने की बात भी रखी गई. पीएम आवास योजना के तहत सहायता राशि बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये करने और छूटे पात्र हितग्राहियों के लिए आवास प्लस का दोबारा सर्वे कराने की मांग भी शामिल है.

CM साय ने मांगों पर दिया सकारात्मक भरोसा

प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष रघुवीर पिंटू सिन्हा, संकेत अग्रवाल, लखन पटेल, टिकेश्वर साहू, प्रदेश महासचिव राजेश्वरी कैलाश आदिल, शत्रुघ्न चेलक, संरक्षक हरिशंकर साहू, धमतरी अध्यक्ष हिमांशु शेखर साहू और मीडिया प्रभारी तोरण दास मानिकपुरी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे. प्रदेश अध्यक्ष कपिल देव नायक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी 22 मांगों को गंभीरता और संवेदनशीलता से सुना है. महासंघ को उम्मीद है कि सरकार जल्द इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर पंचायत प्रतिनिधियों को राहत देगी.

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Author: Khabar Connection