CG News: छत्तीसगढ़ में PM आवास योजना 2.0 को मिली रफ्तार, 7,230 नए मकानों को मंजूरी
CG News: छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. योजना के लाभार्थी आधारित निर्माण यानी BLC घटक में प्रदेश के लिए 7,230 नए मकानों को मंजूरी दी गई है. राज्य शहरी विकास अभिकरण यानी सूडा ने सभी नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिका तथा नगर पंचायतों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं. इससे पहले पिछले महीने 11,477 आवासों को मंजूरी मिली थी. अब तक केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश में BLC घटक के तहत कुल 55,953 आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है.
281 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की केंद्रीय स्वीकृति व अनुश्रवण समिति की आठवीं बैठक 6 अगस्त को आयोजित हुई थी. बैठक में 106 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इन परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से 108.45 करोड़ रुपये और राज्य सरकार की ओर से 72.30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं हितग्राहियों की ओर से 23.75 करोड़ रुपये का अंशदान रहेगा. इस तरह इन परियोजनाओं की कुल लागत 281.24 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है. योजना के तहत आवास निर्माण में केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराती है.
नियमों के अनुसार ही करना होगा निर्माण
सूडा ने स्पष्ट किया है कि सभी आवासों का निर्माण केंद्र और राज्य सरकार द्वारा तय नियमों के अनुसार किया जाएगा. लाभार्थियों को संबंधित नगरीय निकाय से भवन अनुज्ञा लेना जरूरी होगा. इसके अलावा मकान का कारपेट एरिया 30 से 45 वर्गमीटर के बीच रखना अनिवार्य किया गया है. तय मानकों के अनुसार निर्माण नहीं होने पर योजना की राशि जारी नहीं की जाएगी. हितग्राहियों को मिलने वाली राशि का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भी निगरानी रखी जाएगी. आवंटित राशि का 70 प्रतिशत खर्च होने के बाद निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होगा, तभी अगली किस्त जारी की जाएगी.
चार किस्तों में मिलेंगे 2.50 लाख रुपये
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को मकान निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कुल 2,50,000 रुपये चार चरणों में दिए जाएंगे. पहली किस्त फाउंडेशन स्तर पर 1,00,000 रुपये की होगी. इसके बाद लिंटल स्तर तक निर्माण पूरा होने पर 50,000 रुपये, छत निर्माण के चरण में 50,000 रुपये और मकान का काम पूरा होने पर अंतिम 50,000 रुपये दिए जाएंगे. इस तरह निर्माण की प्रगति के साथ राशि चरणबद्ध तरीके से हितग्राही के लिए जारी की जाएगी.
18 महीने में घर पूरा किया तो अतिरिक्त लाभ
हितग्राहियों के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है. मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के तहत यदि लाभार्थी निर्धारित 18 महीने की समयसीमा में आवास का निर्माण पूरा कर लेता है, तो राज्य सरकार की ओर से 32,850 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इससे हितग्राही को कुल 2,82,850 रुपये तक की सहायता मिल सकती है. योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के साथ समय पर निर्माण पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना है.
