CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार उद्योग और श्रम विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास को नई दिशा दे रही है। राज्य में श्रमिकों के सशक्तिकरण और औद्योगिक विस्तार की योजनाएं अब धरातल पर असर दिखा रही हैं।

विकास की नई नीति और नेतृत्व

राज्य सरकार की स्पष्ट नीति के तहत श्रमिकों को केवल आर्थिक इकाई नहीं, बल्कि विकास की आधारशिला माना जा रहा है, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के नेतृत्व में श्रमिकों और उद्योगों के बीच संतुलित विकास पर जोर दिया जा रहा है।

श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

सरकार ने श्रमिकों के जीवन में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं,
• श्रमिकों के बच्चों को उत्कृष्ट विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा
• मेधावी छात्रों को लाखों रुपये की प्रोत्साहन राशि
• श्रम अन्न योजना के तहत मात्र ₹5 में भोजन
• दुर्घटना सहायता और आवास योजनाएं
इन योजनाओं ने श्रमिक परिवारों के जीवन स्तर को मजबूत किया है।

सीधे खातों में आर्थिक सहायता

पिछले दो वर्षों में सैकड़ों करोड़ रुपये की सहायता सीधे श्रमिकों के खातों में ट्रांसफर की गई है, इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ी है बल्कि योजनाओं का वास्तविक लाभ भी सुनिश्चित हुआ है।

औद्योगिक विकास में बड़ी छलांग

नई औद्योगिक नीति 2024–30 के तहत राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं।
• नए उद्योगों की स्थापना
• हजारों युवाओं को रोजगार
• करोड़ों के निवेश प्रस्ताव
छत्तीसगढ़ अब निवेशकों के लिए एक आकर्षक केंद्र बन रहा है।

टेक्नोलॉजी और आधुनिक उद्योग

नवा रायपुर में एआई डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर और आईटी सेक्टर में निवेश जैसे कदम राज्य को आधुनिक तकनीकी हब की ओर ले जा रहे हैं, ई-निविदा और सिंगल विंडो सिस्टम ने व्यापार प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया है।

महिला और सामाजिक समावेशन

महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और दूरस्थ क्षेत्रों में विकास योजनाएं लागू की गई हैं, सरकार का लक्ष्य है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, छत्तीसगढ़ में उद्योग और श्रम विभाग का यह समन्वय विकास की नई कहानी लिख रहा है, मंत्री लखनलाल देवांगन के नेतृत्व और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी नीति से राज्य आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक रूप से एक नए युग की ओर बढ़ रहा है।