CG News: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया बजट 2026-27: विकास, किसान और महिलाओं पर बड़ा फोकस
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 87 हजार 500 करोड़ रुपये का विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया है, विधानसभा में चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि, यह बजट राज्य के लगभग 3 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में तैयार इस बजट को “संकल्प आधारित बजट” बताया गया है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक राज्य को विकसित बनाना है.
मजबूत आर्थिक स्थिति
वित्त मंत्री ने बताया कि, राज्य की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है, विकास दर 8.11 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है, प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1.79 लाख रुपये हो गई है, राजकोषीय घाटा 2.87 प्रतिशत पर नियंत्रित रखा गया है, जो संतुलित वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है.
किसानों को प्राथमिकता
इस बजट में कृषि क्षेत्र को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, “कृषक उन्नति योजना” के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है, साथ ही फसल विविधीकरण और कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं किसानों को राहत प्रदान करेंगी.
2026 ‘महतारी गौरव वर्ष’ घोषित
सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए भी बड़े कदम उठाए हैं, “महतारी वंदन योजना” के तहत लगभग 70 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की सहायता दी जा रही है, इसके लिए 8200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और वर्ष 2026 को “महतारी गौरव वर्ष” घोषित किया गया है.
अधोसंरचना विकास को गति
इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 27 हजार करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित है, इसके अंतर्गत सड़कों, पुलों, सिंचाई परियोजनाओं और जल जीवन मिशन के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी.
स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए व्यापक प्रावधान
स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक प्रावधान किए गए हैं, अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और 700 नए स्कूल भवनों के निर्माण की योजना बनाई गई है, जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें, सरकार ने विकास को गति देने के लिए एआई, खेल, पर्यटन, अधोसंरचना और स्टार्टअप से जुड़े पांच नए मिशनों की घोषणा की है, इन मिशनों के माध्यम से तकनीक, रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा.
ग्रामीण और शहरी विकास पर जोर
ग्रामीण क्षेत्रों में आवास और रोजगार योजनाओं के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास और सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया है, इससे संतुलित विकास सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक परियोजनाएं शामिल की गई हैं, वहीं कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए पुलिस थानों और साइबर पुलिस स्टेशनों की स्थापना की योजना बनाई गई है, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि, यह बजट राज्य के समग्र विकास का रोडमैप है, जो हर वर्ग को साथ लेकर “समृद्ध छत्तीसगढ़” के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
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