March 17, 2026 9:28 pm

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CG News: मंत्री केदार कश्यप के विभागों के लिए ₹3,622 करोड़ से अधिक का बजट पारित

CG News: मंत्री केदार कश्यप के विभागों के लिए ₹3,622 करोड़ से अधिक का बजट पारित
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CG News: मंत्री केदार कश्यप के विभागों के लिए ₹3,622 करोड़ से अधिक का बजट पारित

CG News: छत्तीसगढ़ विधानसभा में वन, जलवायु परिवर्तन, सहकारिता, परिवहन और संसदीय कार्य विभागों के लिए कुल ₹3,622 करोड़ से अधिक की अनुदान मांगें पारित की गईं, यह जानकारी मंत्री केदार कश्यप ने सदन में चर्चा के दौरान दी.

पर्यावरण संरक्षण और वन विकास पर फोकस

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि, सरकार पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और वनवासियों की आजीविका को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, आगामी वर्षा ऋतु में करीब 3.5 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है, वन सुधार और बांस वनों के पुनरोद्धार के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

वन मंत्री केदार कश्यप के विभागों के लिए 5608 करोड़ रूपए से अधिक की अनुदान  मांगे ध्वनिमत से पारित, प्रदेश में होगी इको-टूरिज्म बोर्ड की स्थापना

वन्यजीव संरक्षण के लिए विशेष बजट

वन्यजीव संरक्षण और उनके आवास विकास के लिए 320 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है, साथ ही ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ के तहत बाघ संरक्षण के लिए भी अलग से बजट निर्धारित किया गया है, मंत्री ने बताया कि राज्य का लगभग 44% भू-भाग वनाच्छादित है और वन आवरण के मामले में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है.

जैव विविधता में बड़ी उपलब्धि

कोपरा जलाशय को रामसर साइट घोषित किया गया है, जो राज्य का पहला और देश का 96वां रामसर स्थल है, इसके अलावा कांगेर वैली नेशनल पार्क को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल करने की दिशा में चयनित किया गया है., तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए चरणपादुका वितरण योजना को फिर से शुरू किया गया है, इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए भी बजट प्रावधान किया गया है, जिससे लाखों परिवारों को लाभ मिलेगा.

ग्रामीण परिवहन को बढ़ावा

सरकार ने “मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना” का विस्तार किया है, इस योजना के तहत 80 मार्गों पर बस संचालन से लगभग 560 गांवों को पहली बार नियमित परिवहन सुविधा मिली है, सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है, इसके तहत एएनपीआर और रडार कैमरे लगाए जाएंगे.

किसानों को ब्याज मुक्त ऋण

सहकारिता विभाग के तहत किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, लाखों किसानों को इसका लाभ मिल चुका है और इसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, परिवहन और कौशल विकास से जुड़े सुधारों के जरिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं, नए जिलों में परिवहन कार्यालय और ई-ट्रैक केंद्र स्थापित किए जाएंगे, मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि, यह बजट राज्य के समग्र विकास, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा.

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