CG News: मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 से मिली राहत, सुनीता के जीवन में लौटी मुस्कान
CG News: छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। आर्थिक तंगी के कारण बकाया बिजली बिल से जूझ रहे परिवारों को इस योजना के तहत ब्याज और सरचार्ज में विशेष छूट दी जा रही है। विष्णु देव साय के नेतृत्व में शुरू हुई इस पहल से हजारों उपभोक्ताओं को नई उम्मीद मिली है।
बढ़ते बकाया से राहत, शासन की संवेदनशील पहल
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बिजली बिल का बढ़ता बोझ चिंता का कारण बन जाता है। लंबे समय तक भुगतान न हो पाने से ब्याज और सरचार्ज जुड़ते जाते हैं, जिससे मानसिक दबाव भी बढ़ता है।इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 लागू की है। इस योजना का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाना और घरों में विद्युत आपूर्ति को सुचारू बनाए रखना है। मुख्यमंत्री साय की जनहितैषी सोच के कारण यह योजना आमजन के लिए संजीवनी बनकर उभरी है।
75 प्रतिशत तक की छूट से सुनीता को मिली बड़ी राहत
सरगुजा जिले के अंबिकापुर विकासखंड अंतर्गत पोड़ी ग्राम पंचायत की निवासी श्रीमती सुनीता वर्षों से बकाया बिजली बिल को लेकर चिंतित थीं। उनका बिल बढ़कर 19,970 रुपए तक पहुंच गया था, जिसे एकमुश्त जमा करना संभव नहीं था। योजना के तहत उनके प्रकरण का त्वरित निराकरण हुआ और उन्हें लगभग 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई। इस प्रकार उन्होंने मात्र 6,200 रुपए जमा कर अपना पूरा बकाया चुकता कर लिया और राहत की सांस ली।
मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में सुशासन की मिसाल
श्रीमती सुनीता ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि अब बिजली कटने का डर समाप्त हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना उनके जैसे परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है। मुख्यमंत्री साय की विकासोन्मुख सोच और संवेदनशील नेतृत्व में प्रदेश में ऐसी योजनाएं लागू की जा रही हैं, जो सीधे आम नागरिकों को राहत पहुंचाती हैं। यह पहल सुशासन और अंत्योदय के संकल्प को साकार करती है।
आसान पंजीयन और व्यापक लाभ
Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited (CSPDCL) अंबिकापुर के कार्यपालन अभियंता श्री रोशन नागवंशी ने बताया कि 12 मार्च 2026 को योजना का विधिवत शुभारंभ किया गया। वर्ष 2023 तक जिन उपभोक्ताओं की राशि बकाया है, उन्हें योजना के तहत विशेष छूट का लाभ दिया जा रहा है। उपभोक्ता ‘मोर बिजली ऐप’ के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं, वहीं डिजिटल सुविधा न होने पर विभागीय कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ शासन की यह जनहितकारी पहल हजारों परिवारों को आर्थिक राहत प्रदान कर रही है। सुनीता की तरह अब कई उपभोक्ता बकाया बिल की चिंता से मुक्त होकर निश्चिंत जीवन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं|
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