CG News: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना शुरू, 29 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
CG News: छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से कमजोर बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना (एमबीबीएस) की शुरुआत की है, 12 मार्च 2026 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य कोरोना महामारी और अन्य कारणों से बकाया बिजली बिल जमा नहीं कर पाने वाले उपभोक्ताओं को राहत देना है, योजना के तहत प्रदेश के 29 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लगभग 758 करोड़ रुपये तक की सीधी छूट मिलने का अनुमान है.
निम्नदाब, बीपीएल और कृषि उपभोक्ताओं को फायदा
इस योजना का लाभ मुख्य रूप से निम्नदाब घरेलू, बीपीएल और कृषि उपभोक्ताओं को मिलेगा, 31 मार्च 2023 तक के बकाया बिजली बिल को आधार मानकर उपभोक्ताओं को मूल राशि और अधिभार (सरचार्ज) में विशेष छूट दी जाएगी, जिससे वे अपने पुराने बकाये का आसान समाधान कर सकेंगे.
कोरोना काल में बढ़ा था बिजली बिल का बोझ
कोरोना महामारी के दौरान कई महीनों तक मीटर रीडिंग नहीं हो सकी थी, जिसके कारण उपभोक्ताओं को एक साथ कई महीनों के बिजली बिल मिल गए, आर्थिक तंगी के चलते बड़ी संख्या में लोग इन बिलों का भुगतान नहीं कर सके, इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है.
30 जून 2026 तक कर सकेंगे पंजीयन
यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी, इसमें शामिल होने के लिए उपभोक्ता मोर बिजली ऐप, बिजली वितरण केंद्रों और संबंधित कार्यालयों में जाकर पंजीयन करा सकते हैं, राज्य सरकार योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव में विशेष शिविर भी लगाएगी, पात्र उपभोक्ताओं को भुगतान के बाद एम-ऊर्जा योजना का लाभ भी मिलने लगेगा, सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी और उपभोक्ताओं को नियमित रूप से बिजली बिल भुगतान के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा.
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