CG News : छत्तीसगढ़ विधानसभा में ₹11,470 करोड़ से अधिक की अनुदान मांगें पारित
CG News : Raipur में चल रहे Chhattisgarh Legislative Assembly के बजट सत्र में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु ₹11,470 करोड़ 62 लाख 50 हजार की अनुदान मांगें पारित की गईं। इसमें वित्त, आवास एवं पर्यावरण, योजना-आर्थिक एवं सांख्यिकी और वाणिज्यिक कर विभाग शामिल हैं।
आवास और नवा रायपुर विकास पर फोकस
मंत्री चौधरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर नागरिक को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से अविक्रित संपत्तियों के समाधान के लिए वन-टाइम सेटलमेंट योजना लागू की गई है और हजारों संपत्तियों की बिक्री से गृह निर्माण मंडल की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। साथ ही Nava Raipur को देश के प्रमुख शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।
पर्यावरण निगरानी के लिए नई तकनीक
राज्य में प्रदूषण नियंत्रण के लिए CG निगरानी पोर्टल और इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है। इन प्रणालियों के माध्यम से उद्योगों के उत्सर्जन और प्रदूषण स्तर की रियल-टाइम निगरानी की जा रही है।
जीएसटी 2.0 से कर व्यवस्था में सुधार
वाणिज्यिक कर विभाग की चर्चा के दौरान मंत्री चौधरी ने बताया कि जीएसटी 2.0 लागू कर कर व्यवस्था को सरल और तर्कसंगत बनाया गया है। इससे आम जनता को राहत मिलने के साथ-साथ राज्य के कर राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
पंजीयन विभाग में बड़े सुधार
मंत्री ने कहा कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कई सुधार किए गए हैं। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में नए रजिस्ट्री कार्यालय खोले गए हैं और स्मार्ट रजिस्ट्री ऑफिस की शुरुआत की गई है, जिससे नागरिकों को अब अधिक सुविधाजनक सेवा मिल रही है।
वित्तीय अनुशासन पर सरकार का जोर
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और तकनीकी सुधारों के माध्यम से छत्तीसगढ़ को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि “छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड” और पेंशन फंड जैसी पहलें राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करेंगी।
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