CG News: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ में 28,461 नए घरों का निर्माण, केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक में मिली मंजूरी
CG News: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ में 28,461 नए पक्के घरों के निर्माण के लिए 435 करोड़ रुपये से अधिक की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है। राज्य की 263 परियोजनाओं को केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक में मंजूरी दी गई है। इससे राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हजारों परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिलेगा।
सभी के लिए आवास का संकल्प
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सभी के लिए आवास’ संकल्प को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के नेतृत्व में योजना का सक्रिय क्रियान्वयन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री नियमित समीक्षा कर निर्माण की गति और पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहे हैं।
लाभार्थी आधारित निर्माण और किफायती आवास
• लाभार्थी आधारित निर्माण घटक: 13,058 आवास, जिसमें हितग्राही अपनी स्वयं की भूमि पर पक्का घर बना सकते हैं।
o प्रथम बैच: 52 परियोजनाएं, 3,844 आवास, केंद्रीय सहायता 57.66 करोड़ रुपये।
o द्वितीय बैच: 159 परियोजनाएं, 9,214 आवास, केंद्रीय सहायता 138.21 करोड़ रुपये।
o प्रति इकाई परियोजना लागत: लगभग 3.89 लाख रुपये।
• किफायती आवास साझेदारी घटक: 15,363 आवास, शासकीय भूमि पर सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से सर्वसुविधायुक्त परिसर।
o प्रथम बैच: 24 परियोजनाएं, 6,996 आवास।
o द्वितीय बैच: 28 परियोजनाएं, 8,367 आवास।
o प्रति इकाई लागत: 5.75 लाख रुपये। ये सभी परियोजनाएं अगले 36 महीनों में पूरी की जाएंगी।
रतनपुर में नवाचारी डेमोंस्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट
बिलासपुर जिले के रतनपुर में 40 आवासों का अभिनव प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। इसमें आधुनिक और उन्नत तकनीकों का उपयोग होगा। निर्माण भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (BMTPC) द्वारा किया जाएगा और SUDA इन आवासों को पात्र लोगों को किराये पर उपलब्ध कराएगा। यह परियोजना सामाजिक उपयोग के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देगी।
मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि इस योजना के माध्यम से हजारों जरूरतमंद परिवारों का पक्का घर साकार होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि विभागीय समीक्षा और नगरीय निकायों के सहयोग से अधिक से अधिक परिवारों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने का काम जारी है।
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