CG News: छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण की बैठक, विकास परियोजनाओं को फॉर्मल मंजूरी
CG News: शुक्रवार को दुर्ग में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, बैठक की शुरुआत सुबह 11 बजे PWD मीटिंग रूम में हुई, जिसमें ग्रामीण और पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्रों के समग्र विकास पर विस्तार से चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
मंत्री, सांसद और अधिकारी मौजूद
बैठक में राज्य के सभी कैबिनेट सदस्य, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, डिविजनल कमिश्नर, पुलिस आईजी, विभागीय सचिव और कलेक्टर उपस्थित रहे, बैठक के दौरान फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए प्राधिकरण के बजट की घोषणा की गई और पहले ही जारी किए गए डेवलपमेंट कार्यों को फॉर्मल मंजूरी प्रदान की गई.

1006 परियोजनाओं को मिली मंजूरी
बैठक में बताया गया कि, 2025-26 वित्तीय वर्ष के दौरान 1,006 विकास कार्यों के लिए लगभग ₹72.20 करोड़ की फाइनेंशियल मंजूरी पहले ही जारी की जा चुकी थी, जिन्हें अब प्राधिकरण से फॉर्मल मंजूरी मिल गई, इसके अलावा 2024-25 के ₹79.56 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा हुई.
लंबित परियोजनाओं की समीक्षा और समयबद्ध निर्देश
पिछले वित्तीय वर्ष में मंजूर 1,220 विकास कार्यों में से 709 पूरे हो चुके हैं, जबकि 508 अधूरे हैं, बैठक में पेंडिंग प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की गई और अधिकारियों को बाकी प्रोजेक्ट्स को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए.
प्राधिकरण की भूमिका और लाभ क्षेत्र
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि, प्राधिकरण केंद्र और राज्य की योजनाओं के साथ तालमेल बनाकर पिछड़ा वर्ग के विशेष विकास के लिए काम कर रहा है, वर्तमान में प्राधिकरण का बजट लगभग ₹80 करोड़ है, प्राधिकरण के अंतर्गत 35 विधानसभा क्षेत्र और 18-19 जिले लाभान्वित होंगे, प्रदेश में कुल पांच विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं, जो क्षेत्रीय संतुलन और समग्र विकास सुनिश्चित करते हैं.
धान खरीदी और किसानों को राहत
धान खरीदी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि, अधिकांश किसानों से खरीदी पूरा हो चुका है, जिन किसानों की खरीदी नहीं हो पाई थी, उन्हें दो दिन की अतिरिक्त अवधि दी गई, ताकि कोई किसान नुकसान न उठाए, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यश ड्रीम के निवेशकों को खोए हुए पैसे लौटाए, छह निवेशकों को ₹20.32 लाख ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए और बाकी निवेशकों को राहत देने की प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी.
दुर्ग IT पार्क में बड़ा कदम
सभी योजनाओं के बीच दुर्ग IT पार्क को लेकर भी पहल की गई, नालंदा कैंपस, IIT भिलाई में आयोजित कार्यक्रम में 40 IT कंपनियों ने IT पार्क में सेंटर खोलने पर सहमति जताई, जिनमें से 20 ने फॉर्मली MoU साइन किया, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे.


