CG News: छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने लिए बड़े निर्णय, नशा नियंत्रण और डिजिटल इंडिया के लिए नई पहल
CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया गया,
• जिले: रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव, कोरबा
• पदों की संख्या: 100 नए पद वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल
इस कदम से प्रदेश में मादक पदार्थों की रोकथाम और कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी.
पुलिस मुख्यालय में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG)
• नई टीम के पद: 44
• मुख्य उद्देश्य: गंभीर घटनाओं या आतंकी हमलों में तत्काल प्रतिक्रिया
• लाभ: प्रशिक्षित टीम किसी भी संकट या खतरे को तुरंत नियंत्रित कर सकेगी
उड़ान प्रशिक्षण संगठन (FTO) की स्थापना
• राज्य में पायलट प्रशिक्षण और विमानन सुविधाओं का विकास
• निजी भागीदारी के माध्यम से एयरक्राफ्ट रिसाइक्लिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग और एयरो स्पोर्ट्स की सुविधाएं
• युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर
नवाचार और स्टार्टअप नीति 2025-26
• छत्तीसगढ़ को देश का प्रमुख नवाचार केंद्र बनाने का लक्ष्य
• स्टार्टअप ईकोसिस्टम, इन्क्यूबेटर्स और निवेश आकर्षण को बढ़ावा
• भारत सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार
35 आवासीय कॉलोनियों का नगर निगम को हस्तांतरण
• लाभ: कॉलोनीवासियों को पानी, बिजली, सड़क और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं
• पूर्व स्थिति: डबल शुल्क देना पड़ता था (नगर निगम + गृह निर्माण मंडल)
• सुधार: अतिरिक्त रखरखाव शुल्क से राहत
नवा रायपुर अटल नगर में बहुमंजिला सरकारी भवन
• शासकीय विभागों और निगम मंडल के कार्यालयों के लिए वृहद भवन
• भूमि का पूर्ण उपयोग और कार्यालय स्पेस का व्यवस्थित आबंटन
सिरपुर और अरपा क्षेत्र का सुनियोजित विकास
• भूमि आबंटन अधिकार: संबंधित जिले के कलेक्टर
• मास्टर प्लान के क्रियान्वयन और नगर विकास योजनाओं का प्रभावी संचालन
• भूमि आबंटन रु. 1/- प्रीमियम एवं भू-भाटक पर
छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति
• राज्य सरकार के सभी विभाग सुरक्षित डेटा सेंटर और क्लाउड सेवा प्रदाताओं का उपयोग करेंगे
• लाभ: आईटी ढांचे में लागत कम, संचालन में दक्षता, साइबर सुरक्षा और 24×7 नागरिक सेवाएं
• माइग्रेशन योजना:
o कम प्राथमिकता एप्लिकेशन: 2027-28 तक
o उच्च प्राथमिकता एप्लिकेशन: 2029-30 तक
मोबाइल टावर योजना: डिजिटल अवसंरचना का विस्तार
• उद्देश्य: वामपंथी उग्रवाद प्रभावित और दूरस्थ इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाना
• लाभ,
o ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति
o ई-गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार
o सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता
o सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपातकालीन सेवाओं तक आसान पहुंच.
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