CG News: छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में विभिन्न लंबित शिकायतों की सुनवाई की गई। अध्यक्ष नेहरू राम निषाद के नेतृत्व में आयोग ने सभी पक्षों को सुनकर न्यायसंगत निर्णय के निर्देश दिए। वेतन, आरक्षण उल्लंघन, भुगतान और स्थानांतरण से जुड़े मामलों पर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए।

आयोग में लंबित मामलों की सुनवाई

रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में आज विभिन्न शिकायतों की सुनवाई सम्पन्न हुई। सुनवाई आयोग के अध्यक्ष श्री नेहरू राम निषाद एवं उपाध्यक्ष श्रीमती चन्द्रकान्ति वर्मा के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस अवसर पर आयोग के सचिव श्री संकल्प साहू तथा अनुसंधान अधिकारी श्रीमती अनिता डेकाटे भी उपस्थित रहे। आयोग के समक्ष लंबित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई।

शिकायतकर्ताओं को मिला पक्ष रखने का अवसर

सुनवाई के दौरान सभी संबंधित पक्षों को निष्पक्ष रूप से अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया। अध्यक्ष श्री निषाद ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुना और संबंधित नियमों एवं अधिनियमों के अनुरूप न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

आरक्षण और भुगतान से जुड़े प्रमुख प्रकरण

आवेदक श्री चन्द्रकुमार सोनकर के समेकित वेतन वृद्धि रोके जाने के मामले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा वर्ष 2018-19 की वेतन वृद्धि प्रदान करने का आश्वासन दिया गया। सहायक प्राध्यापक भर्ती में आरक्षण उल्लंघन संबंधी शिकायत पर शासन को विषयवार पद विज्ञापन जारी करने का सुझाव दिया गया। वहीं श्री नरेश कुमार धीवर के प्रकरण में 60 दिवस के भीतर 1.80 लाख रुपये भुगतान हेतु समझौतानामा निष्पादित किया गया।

स्थानांतरण और निजी कंपनी से जुड़े मामले

स्थानांतरण से संबंधित शिकायत में अधीक्षण अभियंता श्री एस.एस. भूपल ने आयोग के समक्ष पक्ष रखते हुए आरोपों को निराधार बताया। वहीं बैकुंठ सीमेंट कंपनी के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण में दोनों पक्षों की उपस्थिति में सुनवाई की गई। आयोग को बताया गया कि आगामी तिथि में ठेकेदारों एवं प्रतिनिधियों से पूछताछ की जाएगी। सुनवाई के बाद आयोग ने सभी निर्णयों के शीघ्र क्रियान्वयन के निर्देश दिए।