CG News: मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में सीएम साय का सख्त संदेश, पारदर्शिता से समझौता नहीं
CG News: नवा रायपुर में आयोजित मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि, सुशासन केवल नियमों, फाइलों या भाषणों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका सीधा प्रभाव आम जनता के जीवन और प्रशासनिक कार्यशैली में दिखाई देना चाहिए.
सरकारी कार्यों में पारदर्शिता पर जोर
मुख्यमंत्री ने सरकारी खरीदी, निर्माण कार्यों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया, उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि, किसी भी स्तर पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और GeM सहित सभी सरकारी प्लेटफॉर्म पर ईमानदारी और जवाबदेही के साथ काम करना अनिवार्य है.
10 जिलों और विभागों को मिला सम्मान
कार्यक्रम के दौरान सुशासन और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 विभागों और 5 जिलों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह सम्मान बेहतर प्रशासन और नवाचार को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.
ई-प्रगति पोर्टल का हुआ शुभारंभ
इसी अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ई-प्रगति पोर्टल का औपचारिक शुभारंभ किया, उन्होंने बताया कि, इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश में 25 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले सभी निर्माण कार्यों की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी.
रियल-टाइम मॉनिटरिंग से बढ़ेगी जवाबदेही
ई-प्रगति पोर्टल पर परियोजनाओं की स्वीकृति, बजट आवंटन, मजदूरी, भुगतान, एमआईएस और संरचनात्मक प्रगति से जुड़ी जानकारी रियल-टाइम में उपलब्ध रहेगी, इससे निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और देरी या लापरवाही पर समय रहते कार्रवाई संभव होगी.
ग्रामीण स्तर पर डिजिटल सेवाओं का विस्तार
मुख्यमंत्री ने बताया कि, पंचायत स्तर पर शुरू किए गए अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को आधार, पेंशन, बैंकिंग तथा बिजली-पानी बिल भुगतान जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे आम नागरिकों को राहत मिल रही है.
नियमित समीक्षा के निर्देश
अंत में मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों, सचिवों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि, योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए और सरकारी संसाधनों के उपयोग में पूर्ण पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए.
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