CG News: रामजी अधिनियम पर कांग्रेस पर सीएम साय का हमला, बोले – गांधी का नाम कांग्रेस ने छोड़ा
CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम–2025 को लेकर कांग्रेस के विरोध पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि, महात्मा गांधी के नाम को लेकर राजनीति करने वाली कांग्रेस ने ही वास्तव में गांधी जी को भुला दिया है.
गांधी के नाम पर कांग्रेस पर सवाल
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि, देशभर में सड़कों, भवनों, योजनाओं और हवाई अड्डों के नाम किसी एक परिवार के नाम पर रखे गए हैं, न कि महात्मा गांधी के नाम पर, कांग्रेस ने गांधी के नाम पर कभी कोई गंभीर पहल नहीं की, ऐसे में रामजी योजना को लेकर कांग्रेस का विरोध केवल राजनीतिक दिखावा है.
राज्यों की जिम्मेदारी और भ्रष्टाचार पर अंकुश
रामजी योजना पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, इसके तहत 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकारों को वहन करनी होगी, इससे राज्यों पर आर्थिक बोझ तो बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ जवाबदेही भी तय होगी, उन्होंने कहा कि, इससे योजनाओं में भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा.
फ्री योजनाओं से बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि, गैर-एनडीए शासित राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है, कई राज्यों में कर्मचारियों को वेतन देने में कठिनाई हो रही है, जबकि एनडीए शासित राज्यों में वित्तीय अनुशासन बना हुआ है.
मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप
मुख्यमंत्री ने मनरेगा का जिक्र करते हुए कहा कि, यूपीए सरकार के कार्यकाल में इस योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, संसद में दिए गए आंकड़ों के अनुसार देशभर से 10 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं। कई स्थानों पर मजदूरों की जगह मशीनों से काम कराया गया, फर्जी मस्टर रोल बनाए गए और बिना काम के भुगतान किया गया.
रामजी अधिनियम से मिलेगा 125 दिन का रोजगार
मुख्यमंत्री ने बताया कि, जहां पहले मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार मिलता था, वहीं विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के तहत अब 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी, इससे मजदूरों की आय में स्वाभाविक वृद्धि होगी.
सात दिन में मजदूरी भुगतान अनिवार्य
मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया कि, मजदूरी का भुगतान सात दिनों के भीतर अनिवार्य होगा, तय समय पर भुगतान नहीं होने की स्थिति में मजदूर को अतिरिक्त राशि ब्याज के रूप में दी जाएगी, जिससे मजदूरों को न्याय मिलेगा और भुगतान में देरी की समस्या खत्म होगी.
ग्रामीण विकास को मिलेगी नई दिशा
मुख्यमंत्री ने कहा कि, जी रामजी अधिनियम से फर्जी मस्टर रोल, मशीनों का दुरुपयोग और धांधली स्वतः समाप्त होगी, योजना के तहत जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन पर विशेष फोकस रहेगा, इससे ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी और वास्तविक मजदूरों को सीधा लाभ पहुंचेगा.
यह योजना सशक्तिकरण की मजबूत आधारशिला
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि, विकसित भारत जी रामजी अधिनियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान, मजदूर और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और यह योजना ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण की मजबूत आधारशिला बनेगी.
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