CG News: 6 से 9 जनवरी तक मंत्री-स्तरीय बैठकें, सीएम साय ने विकास और जनकल्याण को दी प्राथमिकता
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियों को अंतिम गति दे दी है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में इस बार बजट में विकास और जनकल्याण को केंद्र में रखा जाएगा, इसी क्रम में वित्त विभाग ने 6 से 9 जनवरी तक होने वाली मंत्री-स्तरीय बैठकों का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है.
बैठकों का आयोजन और अध्यक्षता
• इन बैठकों की अध्यक्षता वित्त मंत्री ओपी चौधरी करेंगे,
• वित्त मंत्री चार दिनों तक मंत्रियों से वन-टू-वन चर्चा कर विभागीय बजट प्रस्तावों की समीक्षा करेंगे,
• बैठक का मुख्य उद्देश्य है, संतुलित, विकासोन्मुख और जनकल्याणकारी बजट तैयार करना, जिससे प्रदेश के सभी वर्गों को लाभ मिले.
बैठक कार्यक्रम का विस्तृत शेड्यूल
6 जनवरी
• 11:00 बजे: उद्योग, आबकारी एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन
• 12:00 बजे: स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं ओबीसी कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल
• 14:00 बजे: पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक न्यास मंत्री राजेश अग्रवाल
• 15:00 बजे: कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं एससी कल्याण मंत्री गुरु खुशवंत
7 जनवरी
• 11:00 बजे: वन, परिवहन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप
• 12:00 बजे: राजस्व, स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा
• 14:30 बजे: अजाक कल्याण, कृषि एवं मछली-पशुधन पालन मंत्री रामविचार नेताम
• 16:00 बजे: वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा वित्त विभाग के प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय
8 जनवरी
• उप मुख्यमंत्री अरुण साव के नेतृत्व में,
. लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खेल एवं युवा कल्याण, नगरीय प्रशासन विभागों के बजट प्रस्ताव
• 14:30 बजे: स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग और विधि-विधायी विभागों के प्रस्ताव
9 जनवरी
• 12:00 बजे: महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े
• 14:00 बजे: उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा आईटी विभाग
सतत विकास और जनकल्याण की नींव
इन बैठकों के जरिए राज्य सरकार का लक्ष्य है कि, छत्तीसगढ़ का बजट हर वर्ग के लिए लाभकारी, विकासोन्मुख और पारदर्शी हो, यह बजट न केवल योजनाओं की दिशा तय करेगा, बल्कि प्रदेश में सतत विकास और जनकल्याण की मजबूत नींव भी रखेगा.
यह भी पढ़ें : CG News: छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण को बड़ा बल, एनआईटी रायपुर को मिली केंद्रीय स्वीकृति
