CG News: उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने गिनाई शहरी विकास की उपलब्धियाँ, पीएम आवास योजना 2.0 पर जोर
CG News: नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने पिछले दो वर्षों में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा किए गए कार्यों और आगामी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी, उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है.
1.32 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य
अरुण साव ने बताया कि, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत राज्य के सभी शहरों में डोर-टू-डोर सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है, इस योजना के तहत कुल 1.32 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
योजना के अंतर्गत
• 1 लाख आवास बीएलसी
• 27 हजार आवास एएचएपी
• 5 हजार आवास रेंटल हाउसिंग योजना के तहत प्रस्तावित हैं,
अब तक 24,188 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 10 आवास पूर्ण हो चुके हैं और 5,351 आवासों का निर्माण कार्य जारी है.
50 हजार नए मकानों की स्वीकृति का लक्ष्य
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत मार्च 2026 तक 50 हजार मकानों को स्वीकृति देने का लक्ष्य रखा गया है, आवास निर्माण के लिए नगरीय निकायों को अब तक 129 करोड़ 6 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है.
नगरीय निकायों की भूमिका
अरुण साव ने बताया कि, 74वें संविधान संशोधन के तहत अनुसूची-12 में नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जो 1 जून 1993 से पूरे देश में लागू है, वर्तमान में राज्य में कुल 193 अधिसूचित नगरीय निकाय कार्यरत हैं.
राज्य में नगरीय निकायों की संख्या
छत्तीसगढ़ में
• 14 नगर निगम
• 56 नगर पालिका
• 123 नगर पंचायत
शामिल हैं, जो शहरी प्रशासन की रीढ़ हैं.
शहरी आबादी में निरंतर वृद्धि
2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की शहरी आबादी 57.07 लाख थी, जो कुल जनसंख्या का 23.24 प्रतिशत थी, वर्ष 2025 में यह बढ़कर लगभग 78.10 लाख हो चुकी है, जिससे शहरी सेवाओं की मांग में तेजी आई है, राज्य में नगर निगमों के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 लागू है, जनसंख्या के आधार पर नगरीय निकायों के गठन का स्पष्ट प्रावधान किया गया है.
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