CG News: छत्तीसगढ़ में MSP पर धान खरीदी तेज़, अब तक 87 लाख टन धान की खरीदी, किसानों को 7,771 करोड़ रुपये का भुगतान
CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य (MSP) पर पंजीकृत किसानों से धान खरीदी का कार्य लगातार जारी है, राज्य सरकार किसानों को समय पर भुगतान और सुगम खरीदी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
अब तक 87 लाख टन धान की खरीदी
कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार अब तक 17.24 लाख टोकन के माध्यम से प्रदेश में 87 लाख टन धान की खरीदी की जा चुकी है, यह आंकड़ा राज्य में चल रही धान खरीदी व्यवस्था की व्यापकता और प्रभावशीलता को दर्शाता है.
किसानों को 7,771 करोड़ रूपए का भुगतान
11 दिसंबर 2025 की स्थिति में किसानों को धान खरीदी के एवज में 7,771 करोड़ रुपये की राशि समर्थन मूल्य के तहत सीधे उनके खातों में भुगतान की जा चुकी है, सरकार का लक्ष्य है कि, किसानों को समयबद्ध और पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित किया जाए.
2,739 केन्द्रों से धान खरीदी
प्रदेशभर में संचालित 2,739 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से किसानों से धान की खरीदी सुचारु रूप से की जा रही है, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी की अवधि 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है, अधिकारियों को किसानों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं.
किसान पंजीयन में उल्लेखनीय वृद्धि
वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष में 27.40 लाख किसानों द्वारा 34.39 लाख हेक्टेयर रकबा का पंजीयन किया गया है, जबकि गत वर्ष 25.49 लाख किसानों ने 28.76 लाख हेक्टेयर रकबा से समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया था, इस प्रकार इस वर्ष किसानों की संख्या में लगभग 7.5 प्रतिशत और रकबा में 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.
एग्रीस्टेक पंजीयन से किसानों को मिली छूट
संस्थागत पंजीयन, भूमिहीन किसान (अधिया/रेगहा), डूबान क्षेत्र के किसान, वन अधिकार पट्टाधारी किसान तथा ग्राम कोटवार (शासकीय पट्टेदार) श्रेणी के किसानों को एग्रीस्टेक पंजीयन से छूट प्रदान की गई है, किसान पंजीयन की प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है.
‘तुंहर टोकन’ ऐप 24 घंटे उपलब्ध
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में ‘तुहर टोकन’ मोबाइल ऐप के माध्यम से 24 घंटे टोकन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई है, किसान आगामी 20 दिनों के लिए अग्रिम टोकन प्राप्त कर सकते हैं.
अवैध धान परिवहन पर कड़ी कार्रवाई
राज्य सरकार द्वारा अवैध धान परिवहन और भंडारण पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिलों में राजस्व, खाद्य, सहकारिता, वन और मंडी विभाग के अधिकारियों की संयुक्त विशेष जांच टीम गठित की गई है, राज्य स्तर पर मार्कफेड अंतर्गत स्टेट इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) की स्थापना की गई है, अब तक अवैध धान परिवहन और भंडारण के 2000 से अधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें 1.93 लाख टन अवैध धान जब्त किया गया है.
राज्य सरकार का स्पष्ट संदेश है कि, किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, पारदर्शी भुगतान और अवैध गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण के माध्यम से सुरक्षित और लाभकारी वातावरण प्रदान किया जाए, सीएम साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसान हितैषी नीतियों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू कर रही है.
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