CG News: बिलासपुर जिले में नए पक्के आवासों की मंजूरी, हजारों हितग्राहियों को मिली पहली किस्त
CG News: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण देश के सबसे गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रही है, यह योजना न केवल आवासहीनता को दूर करती है, बल्कि ग्रामीण जीवन को अधिक सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
26,400 आवास स्वीकृत
वर्ष 2025-26 में बिलासपुर जिले के लिए 26,400 आवास स्वीकृत किए गए हैं, राज्योत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25,580 हितग्राहियों के बैंक खातों में पहली किस्त की राशि भी जारी कर दी गई है.
हितग्राहियों को दी जा रही तकनीकी जानकारी
कलेक्टर बलौदाबाजार के निर्देश और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के मार्गदर्शन में जिले की सभी ग्राम पंचायतों में आवास चौपालों का आयोजन किया जा रहा है, इन चौपालों में, तकनीकी अधिकारी घर निर्माण की पूरी प्रक्रिया समझाते हैं,चौपाल में नवीन और पुराने, दोनों तरह के लाभार्थी शामिल होते हैं, इसमें अधूरे घरों को पूरा कराने पर विशेष चर्चा होती है, राजमिस्त्री, सामग्री आपूर्तिकर्ता, सरपंच व सचिव की उपस्थिति में कार्ययोजना बनाई जाती है.
तकनीक और मानकों की जानकरी
आवास चौपालों का मुख्य उद्देश्य है कि, हर हितग्राही को नींव निर्माण, दीवारों की गुणवत्ता, छत के मानक और संरचनात्मक सुरक्षा जैसी सभी तकनीकी जानकारी को समझ सके, साथ ही लाभार्थियों को वर्ष जल संचयन का महत्त्व, सौर सुजल योजना के तहत सोलर पैनल लगाने के लाभ और कंजर्वेशन लाभ भी बताया जा रहा है, प्रशासन की प्राथमिकता है कि, 25,580 घरों का निर्माण जल्द से जल्द शुरू कराया जाए.
व्यावहारिक मुद्दों पर भी चर्चा
आवास निर्माण में आने वाली वास्तविक चुनौतियों, जैसे, राजमिस्त्रियों की उपलब्धता, निर्माण सामग्री, परिवहन और समय-सीमा, इन सभी मुद्दों पर चौपालों में खुलकर चर्चा की जा रही है, ताकि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए.
पारदर्शी और जवाबदेह देह व्यवस्था
प्रधानमंत्री आवास योजना न केवल ग्रामीण आवास उपलब्ध कराती है, बल्कि एक जवाबदेह, पारदर्शी और जनता-केन्द्रित प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूत करती है, यह योजना हजारों परिवारों के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.
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