CG News: विभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन, मंत्री टंकराम वर्मा ने दिए सख्त निर्देश
CG News: नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई, बैठक में उच्च शिक्षा सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, आयुक्त उच्च शिक्षा संतोष देवागंन सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, मंत्री टंकराम वर्मा ने बैठक की शुरुआत में कहा कि, राज्य में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में विभाग को और अधिक सक्रियता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करना होगा.
डिजिटल संसाधनों को सुदृढ़ करने पर जोर
बैठक में सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्टूडियो निर्माण, ई-क्लासरूम विकसित करने तथा डिजिटल संसाधनों को मजबूत बनाने पर गहन चर्चा हुई, प्राचार्यों को निर्देश दिए गए कि, वे प्राध्यापकों से व्याख्यान तैयार करवाकर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएं, ताकि शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हो, इसके साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए.
बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य
मंत्री टंकराम वर्मा ने सभी महाविद्यालयों में प्राचार्य, प्राध्यापकों और कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक मशीनें लगाने के निर्देश दिए, उन्होंने स्पष्ट किया कि, प्राचार्य प्रतिदिन सुबह 10:30 से शाम 5:30 बजे तक महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें और कक्षाओं का निरीक्षण करें,” एनईपी-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन और अतिथि व्याख्याताओं को प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया गया.
समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश
उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि, न्यायालयीन मामलों में देरी से विभाग की छवि प्रभावित होती है, इसलिए ऐसे सभी मामलों में तत्काल कार्रवाई की जाए, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि, विभागीय कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी अस्वीकार्य है.
ऑनलाइन व्यवस्था को बढ़ावा
सचिव डॉ. एस. भारतीदासन ने इंटरनेट सुविधा, ऑनलाइन शिक्षण सामग्री एवं नवीन शैक्षणिक संसाधनों को लगातार बेहतर बनाने पर बल दिया, उन्होंने प्राचार्यों की वरिष्ठता सूची, डीपीसी फाइलों और लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने की बात कही.
नियुक्ति, प्रोन्नति और वेतनमान से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय
बैठक में निम्नालय महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए,
• परीवीक्षा अवधि पूर्ण कर चुके सहायक प्राध्यापकों के आदेश 15 कार्य दिवस में जारी हों.
• न मांग, न जांच सेवा नियुक्ति के आदेश 7 दिनों में जारी किए जाएं.
• पीएचडी अनुमति संबंधी लंबित प्रकरण 15 दिनों में निपटाएं.
• वरिष्ठ श्रेणी एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान जनवरी के प्रथम सप्ताह तक जारी किए जाएं.
• प्राध्यापकों की वरिष्ठता सूची एक सप्ताह के भीतर जारी की जाए.
• रिव्यू डीपीसी 2024 कर प्राचार्य पद पर पदोन्नति 24 दिसंबर 2025 तक पूर्ण की जाए.
ज्ञानअर्जन पोर्टल और EHRMS को लागू करने के निर्देश
बैठक में विश्वविद्यालयों में ज्ञानअर्जन पोर्टल लागू करने तथा इसके लिए एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दिया गया, साथ हीं EHRMS के तहत प्रदेश के सभी महाविद्यालयों के प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों, ग्रंथपालों एवं क्रीड़ा अधिकारियों की जानकारी जनवरी 2026 तक ऑनलाइन करने कहा गया.
बैठक में शिक्षा संबंधी कई महत्वपूर्ण निर्णय
बैठक में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे, डिजिटल संसाधनों, शिक्षकों की जवाबदेही और पारदर्शिता को सुदृढ़ करने संबंधी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, सरकार ने स्पष्ट किया कि, राज्य की युवा पीढ़ी को गुणवत्ता युक्त, आधुनिक और सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराना सर्वोच्च लक्ष्य है.
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