CG News : छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन विभाग ने अमृत मिशन 2.0 के तहत नगर पालिका और नगर पंचायतों को राज्यांश व केंद्रांश की अगली किस्त जारी की है। निर्देश दिए गए हैं कि 75% राशि खर्च होने और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही अगली किस्त मिलेगी।

नगरीय निकायों को जारी हुई अगली किस्त

छत्तीसगढ़ सरकार ने अमृत मिशन 2.0 के तहत शहरी बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नगर पालिका और नगर पंचायतों को राज्यांश और केंद्रांश की अगली किस्त जारी कर दी है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा यह राशि उन निकायों को दी गई है, जो इस मिशन के तहत स्वीकृत योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं।

विभाग ने साथ ही स्पष्ट निर्देश भी जारी किए हैं कि आवंटित राशि में से कम से कम 75 प्रतिशत खर्च करने के बाद ही अगली किस्त जारी की जाएगी। इसके लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता भी तय की गई है।

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योजना क्रियान्वयन में गुणवत्ता पर जोर

नगरीय प्रशासन विभाग ने संबंधित नगर निकायों को निर्देश दिया है कि अमृत मिशन 2.0 के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। योजना के तहत होने वाले सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखना और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। विभाग ने कहा कि समय पर योजनाओं के पूर्ण होने से ही जनसामान्य को वास्तविक लाभ मिल पाएगा और मिशन का उद्देश्य सार्थक होगा।

शहरी विकास की दिशा में अहम पहल

‘अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0’ के तहत देश भर में शहरी क्षेत्रों की मूलभूत सुविधाओं जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, हरित क्षेत्र और शहरी परिवहन के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार भी इस मिशन को तेजी और पारदर्शिता के साथ लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।