CG Politics : जमीन आवंटन से जुड़े भूपेश सरकार के फैसला निरस्त
CG Politics : छत्तीसगढ़ की साय सरकार की कैबिनेट बैठक द्वारा पूर्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के द्वारा जो जमीन आवंटन को लेकर परिपत्र जारी किए गए थे, उनको भाजपा की विष्णु देव सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया, इसमें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नगरी क्षेत्र में अतिक्रमण भूमि में व्यवस्थापन, शासकीय भूमि में आवंटन, वार्षिक भू भटक, के निर्धारण और वसूली की प्रक्रिया के लिए 11 दिसंबर 2019 को एक परिपत्र जारी हुआ था, नगरी क्षेत्र में स्थानीय पट्टो का भूमि स्वामी हक देने के लिए 26 अक्टूबर 2019 में परिपत्र जारी किया था,
नजूल के स्थाई पट्टो की भूमि को भूमिस्वामी हक परिवर्तित किए जाने के संबंध में 20 मई 2020 को जारी परिपत्र,
नगरी क्षेत्र में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि की व्यवस्थापन के लिए और भूमि स्वामी हक प्रदान करने के लिए 24 फरवरी 2022 को जारी परिपत्र शामिल है,
जमीन आवंटन में शिकायत की होगी जांच
उपमुख्यमंत्री अरुण साहू ने बताया है की जमीन आवंटन को लेकर यदि किसी भी प्रकार की शिकायत सामने आती है, तो उसकी जांच कराई जाएगी, आदेशों के तहत आवंटित भूमि की जानकारी राजस्व विभाग की ओफीसिअल वेबसाइट में प्रदर्शित की जाएगी,
और इस विषय में संभाग के आयुक्त द्वारा इसकी सुनवाई और इसकी जांच की जाएगी, मंत्री परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर विधायक 2024 की प्रारूप का अनुमोदन किया गया है.
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Author: Safeek khan
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